- संसदेने लैंगिक शोषणातून बाल संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2019 मंजूर केले आहे.
- या विधेयकाद्वारे बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा दिली जाईल.
- हे विधेयक लोकसभेने 24 जुलै रोजी मंजूर केले, नंतर 1 ऑगस्ट 2019 रोजी लोकसभेने हे विधेयकदेखील मंजूर केले.
- या विधेयकाद्वारे बाल संरक्षणापासून लैंगिक शोषण कायद्यात (पीओसीएसओ) २०१२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
वैशिष्ट्ये :
- या विधेयकात बाल लैंगिक अत्याचार करणाऱ्याना किमान 7 ते 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
- जर 16 वर्षाखालील मुलाचा लैंगिक अत्याचार झाला तर दोषी व्यक्तीस 20 वर्षापर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
- जर बाल अत्याचार किंवा बाल लैंगिक अत्याचारामुळे मुलाचा मृत्यू नैसर्गिक आपत्ती आणि हिंसा झाल्यास झाला असेल तर यासाठी किमान शिक्षा 10 वर्षांवरून 20 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, त्याची जास्तीत जास्त शिक्षा मृत्युदंड आहे.
- बाल अश्लील चित्रपटासाठी कठोर शिक्षेची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
- चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या साठवणुकीस तीन ते पाच वर्षे किंवा दोन्ही शिक्षा असू शकतात.
0 comments:
Post a comment
आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी