Search This Blog

Saturday, 3 August 2019

बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक 2019 (UAPA) विधेयकाला मंजुरी

  • बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक 2019 (यूएपीए) विधेयक संसदेत मंजूर. 
  • पूर्वीचे मूळ विधेयक 1967 मध्ये इंदिरा गांधी यांचे सरकार असताना लागू केले .
  • UAPA दुरुस्ती बिल म्हणजे The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill 2019
  • या विधेयकाच्या बाजूने लोकसभेत 287 मते होती तर विरोधी पक्षात केवळ 8 मते पडली.
  • राज्यसभेत 147 विरुद्ध 42 मतांनी हे दुरुस्ती विधेयक पास झाले.
  • या विधेयकामुळे NIA(National Investigation Agency) ला अमर्याद अधिकार मिळणार आहेत. 
  • कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे संबंधित व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित केल्यामुळे तिची संपत्ती जप्त करणे त्या व्यक्तीच्या देश-विदेशांतील प्रवासावर निर्बंध आणणे शक्य होणार आहे.
यूएपीए दुरुस्ती विधेयक काय आहे ?
  • नवीन नियमांमुळे एनआयएच्या दहशतवादी कारवायांची चौकशी करणे सुलभ होईल.तसेच नियम अधिक कठोर बनतील.
  • यूएपीए विधेयकांतर्गत, केंद्र सरकार कोणत्याही संस्थेला पुढील 4 प्रकरणात सामील असल्याचे आढळल्यास दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करू शकते.
  1. दहशतवादाशी संबंधित कोणत्याही परिस्थितीत, त्याचा सहभाग किंवा कोणत्याही प्रकारच्या बांधिलकी आढळली आहे.
  2. दहशतवादाची तयारी.
  3. दहशतवादाला चालना देणे.
  4. दहशतवादी कारवायांमध्ये इतर कोणत्याही प्रकारचा सहभाग.

या व्यतिरिक्त कोणालाही दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा अधिकारही या विधेयकात सरकारला दिलेला आहे.

एनआयएचे (NIA) अधिकारात वाढ. 
  • हे विधेयक राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेला (एनआयए) अमर्यादित अधिकार देखील देते.
  • या नियमांनुसार आतापर्यंत दहशतवाद संबंधित कोणत्याही प्रकरणात चौकशी अधिकाऱ्याला मालमत्ता जप्त करण्यासाठी पोलिस महासंचालक (डीजीपी) कडून परवानगी घ्यावी लागली होती,
  • परंतु आता या विधेयकानुसार, दहशतवादाशी संबंधित काही प्रकरण असल्यास एनआयएच्या कोणत्याही अधिका्याने या प्रकरणाची चौकशी केल्यास त्याला एनआयएच्या महासंचालकांची परवानगी घ्यावी लागेल.
  • नव्या प्रस्तावित सुधारणांनंतर आता एनआयएच्या महासंचालकांना अशा मालमत्ता संपादन करण्याचा अधिकार असेल ज्या दहशतवादी कारवायांमध्ये वापरल्या जात आहेत. 
  • यासाठी आता एनआयएला राज्य पोलिस संचालनालयाकडून परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही.
  • दहशतवादी कारवायांमधील संशयाच्या आधारावर लोकांना अटक करण्यास तसेच त्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यास NIA सक्षम असेल. 
इन्स्पेक्टर देखील तपास करू शकतात 
  • एनआयएने आता चौकशीसंदर्भात सामर्थ्य वाढवले   आहे. आतापर्यंतच्या नियमानुसार केवळ पोलिस उपअधीक्षक (डीएसपी) किंवा सहाय्यक पोलिस आयुक्त (एसीपी) या पदाच्या अधिकारी चौकशी करू शकत होते
  • परंतु आता नव्या नियमानुसार एनआयए अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. 
  • आता अशा कोणत्याही प्रकारची चौकशी इन्स्पेक्टर रँक किंवा त्यावरील अधिकारी करू शकतात.
स्रोत: The Hindu, PTI,लोकसत्ता,महाराष्ट्र टाईम्स.लोकमत.

0 comments:

Post a comment

आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी