- बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक 2019 (यूएपीए) विधेयक संसदेत मंजूर.
- पूर्वीचे मूळ विधेयक 1967 मध्ये इंदिरा गांधी यांचे सरकार असताना लागू केले .
- UAPA दुरुस्ती बिल म्हणजे The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill 2019
- या विधेयकाच्या बाजूने लोकसभेत 287 मते होती तर विरोधी पक्षात केवळ 8 मते पडली.
- राज्यसभेत 147 विरुद्ध 42 मतांनी हे दुरुस्ती विधेयक पास झाले.
- या विधेयकामुळे NIA(National Investigation Agency) ला अमर्याद अधिकार मिळणार आहेत.
- कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे संबंधित व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित केल्यामुळे तिची संपत्ती जप्त करणे त्या व्यक्तीच्या देश-विदेशांतील प्रवासावर निर्बंध आणणे शक्य होणार आहे.

- नवीन नियमांमुळे एनआयएच्या दहशतवादी कारवायांची चौकशी करणे सुलभ होईल.तसेच नियम अधिक कठोर बनतील.
- यूएपीए विधेयकांतर्गत, केंद्र सरकार कोणत्याही संस्थेला पुढील 4 प्रकरणात सामील असल्याचे आढळल्यास दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करू शकते.
- दहशतवादाशी संबंधित कोणत्याही परिस्थितीत, त्याचा सहभाग किंवा कोणत्याही प्रकारच्या बांधिलकी आढळली आहे.
- दहशतवादाची तयारी.
- दहशतवादाला चालना देणे.
- दहशतवादी कारवायांमध्ये इतर कोणत्याही प्रकारचा सहभाग.
या व्यतिरिक्त कोणालाही दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा अधिकारही या विधेयकात सरकारला दिलेला आहे.
एनआयएचे (NIA) अधिकारात वाढ.
- हे विधेयक राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेला (एनआयए) अमर्यादित अधिकार देखील देते.
- या नियमांनुसार आतापर्यंत दहशतवाद संबंधित कोणत्याही प्रकरणात चौकशी अधिकाऱ्याला मालमत्ता जप्त करण्यासाठी पोलिस महासंचालक (डीजीपी) कडून परवानगी घ्यावी लागली होती,
- परंतु आता या विधेयकानुसार, दहशतवादाशी संबंधित काही प्रकरण असल्यास एनआयएच्या कोणत्याही अधिका्याने या प्रकरणाची चौकशी केल्यास त्याला एनआयएच्या महासंचालकांची परवानगी घ्यावी लागेल.
- नव्या प्रस्तावित सुधारणांनंतर आता एनआयएच्या महासंचालकांना अशा मालमत्ता संपादन करण्याचा अधिकार असेल ज्या दहशतवादी कारवायांमध्ये वापरल्या जात आहेत.
- यासाठी आता एनआयएला राज्य पोलिस संचालनालयाकडून परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही.
- दहशतवादी कारवायांमधील संशयाच्या आधारावर लोकांना अटक करण्यास तसेच त्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यास NIA सक्षम असेल.
- एनआयएने आता चौकशीसंदर्भात सामर्थ्य वाढवले आहे. आतापर्यंतच्या नियमानुसार केवळ पोलिस उपअधीक्षक (डीएसपी) किंवा सहाय्यक पोलिस आयुक्त (एसीपी) या पदाच्या अधिकारी चौकशी करू शकत होते
- परंतु आता नव्या नियमानुसार एनआयए अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
- आता अशा कोणत्याही प्रकारची चौकशी इन्स्पेक्टर रँक किंवा त्यावरील अधिकारी करू शकतात.
0 comments:
Post a comment
आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी