श्रीनगर आणि जम्मूच्या महापौरांना ‘राज्यमंत्री’ दर्जा

श्रीनगर आणि जम्मू नागरी संस्थांच्या महापौरांना सरकारने राज्यमंत्री (MOS) दर्जा दिला आहे. या आदेशानुसार, " एसएमसी (श्रीनगर महानगरपालिका) आणि जेएमसी (जम्मू महानगरपालिका) च्या महापौरांना त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यक्षेत्रात राज्यमंत्री (एमओएस) च्या समान दर्जा देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.अतिरिक्त सचिव सुभाष छिब्बर यांनी 20 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, आतिथ्य व प्रोटोकॉल विभाग सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने जम्मू-काश्मीर राज्य जेष्ठता सूची (Warrant of Precedence )मध्ये समाविष्ट करेल. जम्मू-काश्मीरच्या महानगरपालिकांनी 13 वर्षांच्या खंडा नंतर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये चार टप्प्यात निवडणुका घेतल्या. जेएमसी आणि एसएमसीचे महापौर म्हणून अनुक्रमे भाजप नेते चंदर मोहन गुप्ता आणि पीपल्स कॉन्फरन्सचे नेते जुनैद मट्टू हे आहेत.

पार्श्वभूमी

• 6 ऑगस्ट, 2019 रोजी भारत सरकारने कलम 370 आणि जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला.
• केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागले.
• जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेचा अनुच्छेद 370 सरकारने रद्द केला असल्याचे अमित शाह यांनी राज्यसभेत जाहीर केले. 
• विधानसभेविना लडाख प्रदेश हा केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) असेल आणि, जम्मू-काश्मीर हा एक विधीमंडळ असलेला केंद्र शासित प्रदेश असेल.

कलम 370 बद्दल

• अनुच्छेद 370 जम्मू आणि काश्मीर राज्याला एक विशेष दर्जा प्रदान करीत होता.
• जेव्हा कलम 370 राज्यात सक्रिय होते तेव्हा राज्यात संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण वगळता इतर सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागत असे. 
• आता कलम 370 मधील कलम 1 वगळता कलम 370 मधील सर्व तरतुदी निरर्थक आहेत.
• जम्मू-काश्मीरच्या जागा कमी होऊन 83 होतील कारण लडाख प्रदेशातील चार जागा कमी केल्या जातील.

स्रोत PTI,THe Hindu,Times of India.