Search This Blog

Saturday, 3 August 2019

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक संसदेत मंजूर

हे विधेयक Medical Council Act 1956 ची जागा घेईल.

काय आहे विधेयकात ?
  • वैद्यकीय क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची (एनएमसी) स्थापना
  • वैद्यकीय प्रवेशासाठी 'नीट'सुरूच राहणार
  • वैद्यकीयच्या शेवटच्या वर्षात नॅशनल एक्झिट टेस्ट. National Exit Test (NEXT),यामुळे प्रॅक्टिस करण्यास परवाना दिला जाणार.
  • कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर तीन वर्षांनी ही तरतूद लागू.
  • अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया किंवा न्यूझीलंडमध्ये एमबीबीएस करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही ही परीक्षा द्यावी लागणार.आतापर्यंत ही तरतूद नव्हती.
कॉलेज फी आणि तपासणी
  • सध्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शुल्क नियंत्रण करण्याचा अधिकार मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला (एमसीआय) नाही.
  • या विधेयकाद्वारे खासगी कॉलेजातील ५० टक्के जागांचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी 'एनएमसी' मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार
  • एमसीआय सध्या सरकारी कॉलेजातील फॅकल्टीचा वापर करून वैद्यकीय कॉलेजची तपासणी करते.
  • या विधेयकामुळे त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्थेचा वापर करून तपासणी करता येणार.
सल्लागार परिषद
  • राज्याच्या एमसीआयमधून ११ अर्धवेळ सदस्यांची वैद्यकीय सल्लागार परिषदेवर नियुक्ती करणार.
  • या परिषदेवर एकूण ७२ सदस्य असतील.
  • प्रत्येक राज्याला सुमारे १० वर्षे प्रतिनिधीत्व करता येणार.
  • ही परिषद एनएमसीला फक्त सल्ला देण्याचे काम करणार.
  • या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी एनएमसीचे अध्यक्ष असतील आणि त्यात एनएमसीचे २५ सदस्यही असणार.
  • परिषदेचा सल्ला स्वीकारायचा की नाही, याचा निर्णय घेतला जाणार.
सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश
  • 'एनएमसी'त एकूण सदस्य २५ असणार.
  • त्यातील तीन सदस्य डॉक्टर नसणार. शोध समितीतील एक, वैद्यकीय आढावा आणि रेटिंग बोर्ड व वैद्यकीय नोंदणी बोर्डावरील प्रत्येक एक असे तिघे डॉक्टर नसतील.
  • वैद्यकीय सल्लागार परिषदेतही चार सदस्य डॉक्टर नसतील. यात नोकरशहांचाही समावेश असेल.
  • केंद्राकडून एनएमसीवर नियुक्त होणारा सचिव डॉक्टर नसू शकतो. कारण या विधेयकात तसे बंधनकारक नाही.
केंद्राचे नियंत्रण वाढणार?
  • एनएमसीत केंद्राने नियुक्त केलेल्या सदस्यांची संख्याही आहे.
  • एथिक्स आणि नोंदणी बोर्डाने घेतलेले निर्णय सोडून अन्य सर्व निर्णयांना केंद्र सरकारकडेच दाद मागावी लागणार. कारण केंद्र सरकार हेच दाद प्राधिकरण असणार.
  • धोरणात्मक आदेश देण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारला.
कारवाईचा अधिकार सरकारकडे
  • आतापर्यंत एमसीआयचे निर्णय राज्य एमसीआयवर बंधनकारक नव्हते. एखाद्या डॉक्टरला निलंबित करण्याचा आदेश जरी एमसीआयने दिला, तरी राज्य एमसीआय तो नाकारत असे.
  • विधेयकात मात्र एनएमसीला तसा अधिकार देण्यात आला आहे.
  • जर एमसीआयने इंडियन मेडिकल कौन्सिल कायद्याचे उल्लंघन केले, तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आतापर्यंत नव्हता. या विधेयकात आयोगावरील कोणत्याही सदस्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे.
  • एमसीआय सदस्याला समितीवर येताना व जाताना आतापर्यंत संपत्ती व कर्जे यांची माहिती देण्याचे बंधन नव्हते. ते बंधन एनएमसीवरील प्रत्येक सदस्याला घालण्यात आले आहे. ही सर्व माहिती एनएमसीच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
सीएचपींची नियुक्ती
  • 'आयुष' डॉक्टरसाठीचे ब्रिज कोर्सेसचा उल्लेख वगळला; पण एनएमसीने केंद्रीय होमिओपॅथी परिषद आणि केंद्रीय औषध परिषदेबरोबर वार्षिक बैठक घ्यावी असे म्हटले आहे.
  • या बैठकीत सर्व प्रकारच्या औषध प्रकारांमध्ये सूसूत्रता वाढविण्याचा विचार व्हावा.
  • या औषध प्रकारांचा अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करण्यासाठी आणि वैद्यकीय विविधतेसाठी निर्णय घ्यावा.
  • सामाजिक आरोग्य सेवक (सीएचपी) नियुक्त करण्याचेही विधेयकात नमूद.
  • या 'सीएचपी'ना औषधे देण्याचा परवाना देणार. या सीएचपींसाठी निश्चित निकष नाहीत.
  • ही संख्या सुमारे २.७ लाख असणार
  • फक्त प्राथमिक आणि प्रतिबंधात्मक औषधे देण्याचा सीएचपींना अधिकार.
नोंदणीचा वाद
  • डॉक्टरांनी कायम विशिष्ट कालावधीनंतर सर्व राज्य वैद्यकीय परिषदांकडे त्यांची नोंदणी आणि अधिस्वीकृती करावी असे विधेयकात स्पष्ट म्हटले आहे.
  • मात्र डॉक्टरांचा नकार असल्याने राज्य वैद्यकीय परिषदांना अशी नोंदणी अद्ययावत करणे अशक्य आहे.
  • एनएमसीत डॉक्टरांची कार्यपद्धती नियंत्रित करण्याचा किंवा त्यांचे वेतन, भत्ते ठरविण्याची तरतूद नाही.
  • आयएमसी कायद्यातही अशी तरतूद नाही.
स्रोत:महाराष्ट्र टाइम्स.The Hindu

0 comments:

Post a comment

आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी