24 वी पश्चिम विभागीय परिषदेची बैठक पणजी येथे सम्पन्न

• पश्चिम विभागीय परिषदेची 24 वी बैठक गोव्याची राजधानी पणजी येथे पार पडली.
• अध्यक्ष: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा.
• उपाध्यक्ष: प्रमोद सावंत ( गोव्याचे मुख्यमंत्री)
• यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी आणि दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
• श्री सावंत हे सभेचे उपाध्यक्ष व यजमान आहेत. पश्चिम विभागीय परिषदेची मागील बैठक गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये गुजरातमधील गांधीनगर येथे तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती.

विभागीय परिषद

• आंतरराज्यीय सहकार्य आणि समन्वय वाढवण्यासाठी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या वैधानिक संस्था आहेत (आंतरराज्यीय परिषदेसारख्या घटनात्मक संस्था नाहीत).
• या परिषदांना सामाजिक-आर्थिक नियोजन, सीमा विवाद, भाषिक अल्पसंख्यांक किंवा आंतरराज्यीय वाहतूक इत्यादी क्षेत्रातील सामान्य हितसंबंध असणार्‍या कोणत्याही विषयावर चर्चा करतात आणि शिफारसी देतात.
• विभागीय परिषद एक असा मंच आहे जेथे केंद्र आणि राज्ये किंवा राज्या राज्यातील वादाचे निराकरण मुक्त आणि स्पष्ट चर्चा आणि सल्लामसलत करून सोडविले जाऊ शकते.

पार्श्वभूमी:

• प्रादेशिक परिषद स्थापनेची योजना पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1956 मध्ये सादर केली होती.
• नेहरूंच्या विचारांवर आधारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 च्या भाग -3 मध्ये पाच प्रादेशिक परिषदांची स्थापना केली गेली होती.
• यामध्ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व आणि मध्य विभागांच्या परिषदा स्थापन केल्या गेल्या.
• या व्यतिरिक्त, ईशान्य परिषदांची राज्ये ही ईशान्य राज्य परिषद अधिनियम 1972 च्या अंतर्गत स्थापना केली गेली.
• राज्य पुनर्गठन कायदा 1956 नुसार एकूण पाच परिषद तयार केल्या आहेत.

1) उत्तर विभागीय परिषदः

हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आणि चंडीगड.

2) मध्य विभागीय परिषद:

छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश.

3) पूर्व विभागीय परिषद:

ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि झारखंड.

4) पश्चिम विभागीय परिषद

गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र आणि दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेलीचे केंद्रशासित प्रदेश

5) दक्षिणी विभागीय परिषद:

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलगाना, केरळ, तामिळनाडू आणि पुडुचेरी.

• ईशान्य परिषद अधिनियम, 1972 अंतर्गत सहावी विभागीय परिषद स्थापन करण्यात आली. 

6) ईशान्य परिषद

आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोरम, मेघालय, नागालँड आणि सिक्किम यांचा वरील पाच विभागीय परिषदांमध्ये समावेश नाही. त्यांच्या विशेष समस्या ईशान्य परिषद अधिनियम, 1972 अंतर्गत स्थापन झालेली ईशान्य परिषद पाहते.

पहिल्या पाच परिषदांची रचनाः

• सर्व विभागीय परिषदांचे अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री असतात.
• एक वर्ष कालावधीसाठी, संबंधित विभागातील राज्यांचे मुख्यमंत्री चक्रीय पद्धतीने उपाध्यक्ष असतात.

ईशान्य परिषदेची रचनाः

• ईशान्य परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री असतात.
• ईशान्य विभागाचे विकास मंत्री (DoNER) हे त्याचे उपाध्यक्ष असतात.
• यामधील समाविष्ठ आठही ईशान्य राज्यांचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री तिचे सदस्य असतात.

विशेष:

• अंदमान निकोबार बेटे, लक्षद्वीप हे कोणत्याही विभागीय परिषदेचे सदस्य नाहीत.असे असले तरीही ते सध्या दक्षिणी विभागीय परिषदेसाठी खास आमंत्रित असतात.

स्रोत : THE HINDU, THE INDIAN EXPRESS