Search This Blog

Wednesday, 28 August 2019

रिझर्व्ह बँक 1.76 लाख कोटी रुपये लाभांश व अतिरिक्त राखीव निधी म्हणून सरकारकडे हस्तांतरित करणार

  • भारतीय रिझर्व बँकेकडून (आरबीआय) केंद्र सरकारला 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहे. 
  • देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाने विमल जालान समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत.
  • रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीपैकी किती निधी सरकारकडे वर्ग करता येईल यासाठी सरकारने नेमलेल्या बिमल जालन समितीने सोपवलेला अहवाल रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी स्वीकारला. 
  • अतिरिक्त तरतुदींची ही रक्कम आर्थिक भांडवल आराखड्यानुसार (ईसीएफ) निश्चित करण्यात आली आहे.
  • बोर्डाने केंद्र सरकारला 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामधील 1 लाख 23 हजार 414 कोटी रुपये ही अधिक्याची रक्कम 2018-19 साठी असणार आहे. याशिवाय अधिक्याच्या सुधारित वाटप व्यवस्थेतील तरतुदींनुसार 52 हजार 637 कोटी रुपये दिले जाणार आहे.
  • समितीकडून आपल्या प्रमुख शिफारशींना कायम ठेवण्यात आलेले आहे व रचनेत केवळ एक बदल करण्यात आलेला आहे. या समितीत सुभाष चंद्र गर्ग यांची जागा अर्थ सचिव राजीव कुमार यांनी घेतली आहे.गर्ग यांनी हा निधी देण्यास विरोध केला होता. 
  • ही अधिक्याची रक्कम 2018-19 मधील जीडीपीच्या 1.25 टक्के आहे. रिझर्व बँकेने मोदी सरकारच्या सल्ल्यानुसार राखीव रकमेपैकी किती रक्कम सरकारला देण्यात यावी याबाबत निकष ठरवण्याकरता माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या नेतृत्वात समिती नेमली होती.
  • यापूर्वी ऑगस्ट 2018 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सरकारला 40,000 कोटी रुपये हस्तांतरित केले होते. यापूर्वी हा आकडा आर्थिक वर्ष 16 मध्ये 65,896 कोटी होता.
  • रिझर्व्ह बँक जुलै ते जून या आर्थिक वर्षानंतर साधारणपणे ऑगस्टमध्ये लाभांश वाटप करते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेला हा लाभांश सरकारला बँकांमध्ये भांडवल गुंतविण्यास मदत करेल.
  • चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या (एकूण राष्ट्रीय उत्पादन) तुलनेत वित्तीय तूट 3.3 टक्क्यांपर्यंत राखण्याचे उद्दिष्ट सरकारने आखले आहे.
  • रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या या निधीमुळे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात सरकारला मदत होईल.
  • रिझर्व्ह बँकेतील निधीबाबत निर्णय घेण्यासाठी यापूर्वी व्ही. सुब्रमण्यम (1997), उषा थोरात (2004) आणि वाय. एच. मालेगाम (2013) अशा तीन समित्या नेमण्यात आल्या होत्या.
  • तातडीचा निधी म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या एकूण मालमत्तेच्या 18 टक्के निधी राखीव ठेवावा, अशी शिफारस थोरात समितीने केली होती. तर, हा निधी 12 टक्के असावा, असे सुब्रमण्यम समितीने सुचवले होते. 
  • रिझर्व्ह बँकेकडे सध्या 9 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आहे. 
  • सहा सदस्यीय जालन समितीची 26 डिसेंबर, 2018 मध्ये स्थापना करण्यात आली.
  • जालन अध्यक्ष असलेल्या समितीच्या उपाध्यक्षपदी माजी डेप्युटी गव्हर्नर राकेश मोहन आहेत. 
  • अन्य सदस्यांमध्ये वित्तीय सचिव सुभाषचंद्र गर्ग, डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन आणि रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय बोर्डाचे सदस्य असणाऱ्या भरत दोशी आणि सुधीर मांकड यांचा समावेश आहे.
  • बुडीत व संशयित कर्जांसाठी केलेली तरतूद, मालमत्तांचा घसारा, कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमधील अंशदान, कर्मचारी निवृत्ती वेतनासाठीची तरतूद व बँकेच्या कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सर्व तरतुदी केल्यानंतर नफ्याचा उर्वरित हिस्सा हा रिझर्व्ह बँकेने सरकारला पूर्णपणे द्यावा, असे रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या कलम 47 मध्ये म्हटले आहे. त्याचाच आधार घेत रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला निधी देण्याचे पाऊल उचलले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
  • भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा 1934 नुसार 1 एप्रिल 1935 रोजी RBI ची स्थापना झाली.
  • रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे.
  • RBI ला बँकांची बँक सुद्धा म्हणतात.
  • रिझर्व्ह बँक भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवते.
स्त्रोत : The Hindu, Economic Times, Wikipedia 

0 comments:

Post a comment

आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी