Search This Blog

Friday, 2 August 2019

लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर.

महत्वाच्या तरतुदी :
  • या विधेयकामुळे तात्काळ तीन तलाक देणाऱ्याची तीन वर्षांसाठी थेट तुरुंगात रवानगी होणार आहे.
  • विशेष म्हणजे पीडित महिलेची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय तलाक देणाऱ्यास जामीन न देण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
  • या विधेयकानुसार तीन तलाक म्हणजे 'तलाक-ए-बिद्दतला' बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. तसचे तीन तलाक देणं हा गुन्हा मानण्यात आला असून कोणत्याही वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • पीडित महिला किंवा तिच्या नातेवाईकांनी जरी तक्रार केली तरी ही तक्रार ग्राह्य मानली जाणार आहे.
  • या कायद्यात जामिनाची तरतूद आहे. मात्र जोपर्यंत पीडित महिलेची बाजू ऐकून घेतली जात नाही, तोपर्यंत आरोपीला जामीन न देण्याची या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
  • या शिवाय पीडित महिलेने संमती दर्शवली तरच समझोत्यासाठी न्यायदंडाधिकारी परवानगी देऊ शकतात.
  • या कायद्यानुसार पीडित महिला पोटगीची मागणी करू शकते. त्याची रक्कम न्यायदंडाधिकारीच ठरवतील.
  • शिवाय अल्पवयीन मुलांचा ताबा महिलेकडेच देण्याची तरतूदही यात करण्यात आली असून याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
महत्वाच्या घडामोडी :
  • सर्वोच्च न्यायालयाने सायरा बानू विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेत बहुमताने निकाल देत तिहेरी तलाक हा राज्यघटनेशी पूर्णत: विपरीत, गैरसंवैधानिक ठरविला होता.
  • त्यानंतर डिसेंबर 2017 मध्ये केंद्र सरकारतर्फे लोकसभेत ‘ट्रिपल तलाक’ विधेयक मांडले गेले आणि ते पारितदेखील झाले.
  • केंद्र सरकारतर्फे डिसेंबर 2017 मध्ये मांडले गेलेले ‘ट्रिपल तलाक बिल’ राज्यसभेत मात्र रखडले. म्हणून सप्टेंबर 2018 मध्ये केंद्र सरकारने याबाबतचा नवीन अध्यादेश काढला आणि त्यानुसार पूर्वीचे विधेयक रद्द करून ‘Muslim Women (Protection of rights on Marriages) Bill 2018’ असे नवीन विधेयक हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करून घेतले. परंतु राज्यसभेत हे विधेयक प्रलंबित राहिले होते.
  • लोकसभेत हे विधेयक ३०३ विरुद्ध ८२ च्या फरकाने, तर राज्यसभेत ९९ विरूद्ध ८४ च्या फरकाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.


0 comments:

Post a comment

आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी