Search This Blog

Monday, 5 August 2019

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटविण्याची केली घोषणा


  • केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याची घोषणा केली आहे.
    यासोबतच जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करण्याचे ही म्हटले आहे.
  • केंद्रशासित प्रदेश होण्यासाठी लडाख जम्मू-काश्मीरपासून विभक्त होईल, परंतु तेथे विधानसभा होणार नाही.
  • दुसरीकडे, जम्मू-काश्मीरला सुद्धा आता केंद्र शासित प्रदेश बनवले जाईल.
  • राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर हा निर्णय अंमलात येईल.
  • यासोबतच जम्मू-काश्मीरची आधीची विशेष दर्जा सुद्धा समाप्त होईल.
  • गेल्या काही दिवसांत काश्मीरमध्ये झालेल्या हालचाली नंतर कलम 370 आणि कलम-35-ए पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
  • वस्तुतः काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात सैन्य दल तैनात केल्यामुळे सरकारने कलम 370 आणि कलम-35-ए वर पावले उचलणे अपेक्षित होतेच.
  • अलीकडेच काश्मीरमध्ये 28,000 अतिरिक्त सैन्य पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच काश्मीरमध्ये सरकारने हवाई दल आणि लष्कराला हाय अलर्टवर ठेवले आहे.
------------------------------
जम्मू-काश्मीर राज्याला भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 370 च्या माध्यमातून स्वायत्तता देण्यात आली आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या बाबत खालील विशेष तरतुदी या 370 कलमाद्वारे केल्या आहेत
  • या कलमाद्वारे जम्मू-काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर ठेवले गेले आहे, जम्मू-काश्मीर राज्याची स्वतःची राज्यघटना आहे.
  • जम्मू-काश्मीरवरील केंद्रीय विधानसभेची अधिकार मर्यादित आहेत.केवळ संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण यांच्या बाबतीतच केंद्रीय विधिमंडळाला अधिकार आहे.
  • राज्य सरकारच्या संमतीनंतरच जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्रीय विधिमंडळातील घटनात्मक अधिकार वाढवता येतील.
  • ही संमती तात्पुरती असेल, यासाठी राज्य विधानसभेत ते पास होणे आवश्यक असते.
  • अधिकार विभागणी संदर्भात राज्य संविधान सभेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
  • अनुच्छेद 370 केवळ राज्य संविधान सभेच्या शिफारशीवरून काढले जाऊ शकते किंवा त्यामध्ये सुधारणा केले जाऊ शकते.

0 comments:

Post a comment

आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी