Search This Blog

Monday, 19 August 2019

चार धाम प्रकल्पा संबंधित समिती स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

  • पर्यावरणविषयक समस्यांसाठी  सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला 22 ऑगस्ट 2019 पर्यंत समिती गठीत करण्यास सांगितले आहे.तसेच 4 महिन्यात शिफारशी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
  • न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशात बदल केला आहे.
  • भारतीय वन्यजीव संस्था, भौतिक संशोधन प्रयोगशाळेतील प्रतिनिधींचा सुद्धा या उच्च शक्ती समितीत समावेश केला आहे. 
  • देहरादून पीपल्स सायन्स इन्स्टिट्यूटचे संचालक रवी चोप्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली जाईल.
  • ही समिती दर तीन महिन्यांनी बैठक घेईल.
  • ही समिती पर्यावरण विषयकबाबी तपासून शिफारशी करणार.
  • डेहराडून मधील Citizens for Green Doon या NGO ने याविषयी याचिका दाखल केली होती.
चार धाम महामार्ग प्रकल्प
  • हा उत्तराखंडमध्ये प्रस्तावित दोन-लेन राष्ट्रीय महामार्ग आहे. 
  • चार धाम महामार्ग प्रकल्पाद्वारे उत्तराखंडमधील 900  किमी लांबीच्या रस्त्यामार्गे चार धार्मिक स्थळे जोडली जातील.  
  • या प्रायोजनेसाठी 1200 कोटी खर्च अपेक्षित.
  • या मार्गाची रुंदी कमीतकमी 10 मीटर असेल.
  • या प्रकल्पातून बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री अशी चार धार्मिक स्थळे जोडली जातील.
स्रोत: द इकॉनॉमिक टाइम्स,द हिंदू.

0 comments:

Post a comment

आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी