समर्थ योजना (SAMARTH : Scheme for Capacity Building in Textile Sector)

• केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने सुरू केलेली ही कौशल्य विकास योजना आहे.
• ही योजना डिसेंबर 2017 मध्ये केंद्रीय आर्थिक समितीने (CCEA) मंजूर केली होती.
• या योजनेंतर्गत 4 लाख लोकांना कौशल्य दिले जाणार आहे. 
• संघटित आणि पारंपारिक वस्त्र गटातील तरुण कामगारांची क्षमता वाढविण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.
• सध्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कामगारांपैकी जवळजवळ 75 टक्के कामगार महिला आहेत आणि मुद्रा कर्जाच्या 70 टक्के लाभार्थी महिला आहेत
• निवडलेल्या 18 राज्यांपैकी 16 राज्यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने समर्थ योजनेसाठी सामंजस्य करार केले आहेत.
• ही 16 राज्ये अशी: अरुणाचल प्रदेश, केरळ, मिझोरम, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, मणिपूर, हरियाणा, मेघालय, झारखंड आणि उत्तराखंड. 
• जम्मू-काश्मीर आणि ओडिशाने यापूर्वीही सहमती दर्शविली होती, परंतु अद्याप या दोन्ही राज्यांनी सामंजस्य करार केला नाही.

उद्देश्य

• हातमाग, हस्तकला,   रेशीम उत्पादन आणि विणकाम या पारंपरिक क्षेत्रात कौशल्य विकास आणि कौशल्य अप-ग्रेडेशनला प्रोत्साहन देणे.
• देशभरातील समाजातील सर्व घटकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे.

• पुढील तीन वर्षात (2017-20),10 लाख लोकांना (संघटित क्षेत्रातील 9 लाख आणि पारंपारिक क्षेत्रातील एक लाख) प्रशिक्षण दिले जाईल.यासाठी अर्थसंकल्पात 1300 कोटी रुपयांची तरतूद.
• या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण संस्थांकडून मूल्यांकन एजन्सींचे मूल्यांकन केले जाईल.
• या योजनेंतर्गत 70% यशस्वी प्रशिक्षणार्थीना प्लेसमेंट ची हमी देण्यात येते.
• केंद्रीय वस्त्र मंत्री : स्मृति ईरानी

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया,नवभारत टाइम्स.द हिंदू. https://samarth-textiles.gov.in/