Search This Blog
- केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने सुरू केलेली ही कौशल्य विकास योजना आहे.
- ही योजना डिसेंबर 2017 मध्ये केंद्रीय आर्थिक समितीने (CCEA) मंजूर केली होती.
- या योजनेंतर्गत 4 लाख लोकांना कौशल्य दिले जाणार आहे.
- संघटित आणि पारंपारिक वस्त्र गटातील तरुण कामगारांची क्षमता वाढविण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.
- सध्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कामगारांपैकी जवळजवळ 75 टक्के कामगार महिला आहेत आणि मुद्रा कर्जाच्या 70 टक्के लाभार्थी महिला आहेत
- निवडलेल्या 18 राज्यांपैकी 16 राज्यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने समर्थ योजनेसाठी सामंजस्य करार केले आहेत.
- ही 16 राज्ये अशी: अरुणाचल प्रदेश, केरळ, मिझोरम, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, मणिपूर, हरियाणा, मेघालय, झारखंड आणि उत्तराखंड.
- जम्मू-काश्मीर आणि ओडिशाने यापूर्वीही सहमती दर्शविली होती, परंतु अद्याप या दोन्ही राज्यांनी सामंजस्य करार केला नाही.
उद्देश्य
- हातमाग, हस्तकला, रेशीम उत्पादन आणि विणकाम या पारंपरिक क्षेत्रात कौशल्य विकास आणि कौशल्य अप-ग्रेडेशनला प्रोत्साहन देणे.
- देशभरातील समाजातील सर्व घटकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे.
- पुढील तीन वर्षात (2017-20),10 लाख लोकांना (संघटित क्षेत्रातील 9 लाख आणि पारंपारिक क्षेत्रातील एक लाख) प्रशिक्षण दिले जाईल.यासाठी अर्थसंकल्पात 1300 कोटी रुपयांची तरतूद.
- या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण संस्थांकडून मूल्यांकन एजन्सींचे मूल्यांकन केले जाईल.
- या योजनेंतर्गत 70% यशस्वी प्रशिक्षणार्थीना प्लेसमेंट ची हमी देण्यात येते.
- केंद्रीय वस्त्र मंत्री : स्मृति ईरानी
स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया,नवभारत टाइम्स.द हिंदू. https://samarth-textiles.gov.in/
0 comments:
Post a comment
आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी