एमसीएचा कारभार पाहण्यासाठी आता प्रशासक

संघटनेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रशासक नेमण्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी बुधवापर्यंत उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीची नावे सुचवण्याचे आदेश देतानाच ही नावे सुचवली गेली नाहीत, तर आपणच हे नाव जाहीर करू, असेही न्यायालयाने ‘एमसीए’ला बजावले.

त्यावर दिल्ली तसेच हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी अनुक्रमे दिल्ली आणि आंध्रपदेश उच्च न्यायालयाने प्रशासक नेमला आहे. त्याचप्रमाणे ‘एमसीए’च्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची सूचना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) या वेळी न्यायालयाला केली. त्याची दखल घेत १६ एप्रिलची ‘एमसीए’ची बैठक ही प्रशासकाच्या देखरेखीखालीच व्हावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासक समिती ‘एमसीए’च्या व्यवस्थापकीय समितीची जागा घेईल. तसेच ही समिती ‘एमसीए’च्या सगळ्या कारभारावर लक्ष ठेवेल आणि लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाणार हे सांगेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘एमसीए’ने १८ महिने उलटले तरी लोढा समितीच्या शिफारशींची अद्यापही अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळेच मुंबई प्रिमिअर लीगचे (एमपीएल) आयोजन करणारी एमसीएची व्यवस्थापकीय समिती ही बेकायदा असून ती बरखास्त करण्याचे आणि त्याजागी प्रशासक नेमण्याची मागणी नदीम मेमन यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. विशेष म्हणजे बीसीसीआयनेही याचिकेला पािठबा दर्शवत एमसीएच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. तसेच एमसीएची व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे.