देशाला मिळणार ३० वर्षांनी नवे वनधोरण

मौलिक असे जैविक वैविध्य लाभलेल्या भारताला लवकरच नवे वन धोरण मिळणार आहे. तब्बल तीस वर्षांनी हा योग जुळून येणार आहे. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने नव्या वन धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. यात विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
हिमालय पर्वतरांग, पश्चिम घाट, विविध नद्यांची खोरी आणि समुद्र किनारा अशी बहुविधप्रकारची निसर्गसंपदा लाभलेल्या भारतामध्ये १९८८ मध्ये वन धोरण जाहीर करण्यात आले. तेच वनधोरण सध्या राबविले जात आहे. या धोरणात असंख्य त्रुटी आहेत. गेल्या तीन दशकांत परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली, शिवाय नवनवीन आव्हाने निर्माण झाली. त्यामुळे या वनधोरणावर टीका होत आहे. म्हणूनच गेल्या तीन वर्षांपासून देशात नव्या वनधोरणाचे वारे वाहत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून तत्कालीन वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या मान्यतेने जून २०१६ मध्ये नव्या वनधोरणाचा मसुदा जाहीर करण्यात आला. त्यावर हरकती आणि सूचनाही मागविल्या गेल्या. त्यात पुन्हा बदल करण्यात आले असून, आता दोन वर्षांनी पुन्हा सुधारित मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. या मसुद्यामध्ये अनेक बाबींवर भर देण्यात आला आहे.

लोकसहभागावर भर
वनांचे संगोपन आणि वाढ हे करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक आहे, हे सरकारला कळून चुकले आहे. त्यामुळे नव्या वनधोरणात लोकसहभागावर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठीच आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या माध्यमातून वन व्यवस्थापनाची संकल्पना प्रभावी करण्याचा निर्धार आहे. तसेच, विविध कारणांमुळे वनांमध्ये मानवी हस्तक्षेप वाढत आहे. त्यासाठी शाश्वत विकासाचा विचार मांडण्यात आला आहे. पर्यावरणासोबत आणि पर्यावरणस्नेही संकल्पनांद्वारे विकास यावर भर देण्यात आला आहे.

शेतीलाही बळ
कृषी-वनोद्योग (अग्रो फॉरेस्ट्री) आणि वन शेती (फार्म फॉरेस्ट्री) या दोन नावीन्यपूर्ण पण, परिणामकारक संकल्पनांचा वापर येत्या काळात होण्यासाठीचे प्रयत्न मसुद्यात आहेत. सध्या अडचणीत आलेल्या कृषी क्षेत्राला आधार देण्यासाठी आणि त्यावर आधारित कुटुंबांना हक्काचा रोजगार, उत्पन्न साध्य व्हावे यासाठी या दोन्ही संकल्पना प्रभावी आहेत. सवलती देणे आणि प्रायोगिक पातळीवर काही प्रकल्प राबविणे अशा माध्यमातून या संकल्पना विस्तारू शकतात.

देशातील वनधोरणाचा प्रवास

• पहिले वन धोरण- १८९४
• दुसरे वन धोरण- १९५२
• तिसरे वन धोरण- १९८८