Search This Blog

Tuesday, 27 March 2018

खाप पंचायतीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

खाप पंचायतीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. दोन सज्ञान व्यक्तींमधील विवाहात खाप किंवा अन्य कोणत्याही संघटनेने हस्तक्षेप करणे बेकायदा ठरते, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. अशा खाप पंचायतींचा सामना करण्यासाठी त्रिसदस्यीय खंडपीठाने शिक्षा काय असावी, निराकरण कसं व्हावं आणि मुळात हे त्रास टाळावेत कसे, याचा पायंडा घालून दिला असून परिपूर्ण कायदा होईपर्यंत या निकालाचा फायदा होणार आहे.

खाप पंचायतींविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी निर्णय दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दोन सज्ञान व्यक्तींमधील विवाहात खाप किंवा अन्य कोणत्याही संघटनेने हस्तक्षेप करणे बेकायदा ठरते, असे कोर्टाने सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने खाप पंचायतीचे हस्तक्षेप टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सादर केली. संसदेत याबाबत कायदा मंजूर होत नाही तोपर्यंत हेच नियम लागू केले जातील असे या खंडपीठाने सांगितले. शक्ती वाहिनी या समाजसेवी संस्थेने 2010 मध्ये अशा जोडप्यांच्या रक्षणासाठी व ऑनर किलींग रोखण्यासाठी पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने खाप पंचायतींना समाजाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीचे राखणदार असल्यासारखे वागू नका, अशी समज दिली होती. कायदा एखाद्या विशिष्ट विवाहाला अनुमती देतो किंवा प्रतिबंध करतो, कायदा त्याचे काम करेल, तुम्ही समाजाचे राखणदार बनू नका, असे कोर्टाने नमूद केले होते.
[Source: Loksatta, Sakal | March 28, 2018]

0 comments:

Post a Comment

आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी