Search This Blog

Wednesday, 28 March 2018

खनिज वाहतूक प्रकरणी जनहित याचिका; गोवा खंडपीठाचा सरकारला दणका

राज्यातील खाण व्यवसाय 16 मार्च 2018 पासून बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही खनिज वाहतूक सुरू असल्याने मुंबई उच्च न्यायालय गोवा खंडपीठाने आज खनिज वाहतूक त्वरित बंद करण्याचा अंतरिम आदेश देत सरकारला दणका दिला. गोवा फाऊंडेशनची जनहित याचिका दाखल करून घेऊन गोवा सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास दोन आठवड्याची मुदत दिली. पुढील सुनावणी येत्या 18 एप्रिलला ठेवली आहे.

खाणकाम बंद झाल्यानंतरही राज्यातील खनिज वाहतूक सुरू राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कोणत्या अधिकाऱ्याची होती हे प्रतिज्ञापत्रामध्ये स्पष्ट करावे. खाणींच्या सुरक्षिततेसंदर्भातही खंडपीठाने आज खाण सरसंचालकांनाही उत्तर देण्यास सांगितले आहे. सरकारने दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र तयार केल्यानंतर त्याची प्रत जनहित याचिकादार गोवा फाऊंडेशननला द्यावी व त्यानंतर एका आठवड्यात याचिकादाराने प्रत्युत्तर सादर करावे असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
[Source: Sakal | March 29, 2018]

0 comments:

Post a Comment

आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी