जगभरात मोबाइल नेटवर्कच्या बाबतीत फोरजी झपाट्याने मागे पडत असून फाइव्हजीची तयारी सुरू आहे. भारत या स्पर्धेमध्ये कुठेही मागे पडू नये यासाठी सरकार जय्यत तयारी करत आहे. फाइव्हजी देशात लागू करण्यासाठी जूनपर्यंत आराखडा तयार केला जाईल, असे केंद्रीय दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांनी सांगितले.
यासाठी सरकारने समाजातील विविध स्तरांतून मदत मागितली आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि स्टार्टअप्स या सर्वांनी एकत्र येऊन फाइव्हजीसाठी आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे सुंदरराजन यांनी सांगितले. फाइव्हजी अर्थात मोबाइल वायरलेस प्रणालीची पाचवी पिढी देशभर राबवण्यासाठी भारत हा जगभरातील देशांमध्ये अग्रेसर देश राहण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. देशाच्या 'डिजिटायझेशन' व 'डिजिटलायझेशन' या दोन्ही कार्यक्रमांसाठी लवकरात लवकर फाइव्हजी तंत्रज्ञान लागू होणे आवश्यक आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पायाभूत सुिवधांमधील आव्हानांचा देश गेली अनेक दशके सामना करत आहे. त्यामुळे आता फाइव्हजी आणणे गरजेचे झाले आहे, यावलरही त्यांनी भर दिला.
फाइव्हजी लागू करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय मंच सध्या कार्यरत आहे. यामध्ये मोबाइल सेवा तंत्रज्ञान अवगत असलेले जागतिक कीर्तीचे तज्ज्ञ, आयआयटीचे तज्ज्ञ, आयआयएससी अशा संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत. फाइव्हजीशी संबंधित उद्दिष्टे, रूपरेषा ठरवण्यासाठी या मंचाच्या वारंवार बैठका होत आहेत. फाइव्हजी तंत्रज्ञान लागू करताना स्पेक्ट्रम धोरण, वैधानिक चौकट आणि प्रायोगिक तत्त्वावरील कार्यक्रम यासंबंधानेही हा मंच विचार करत आहे.
फाइव्हजीची जादू
फाइव्हजी आल्यानंतर इंटरनेट ऑफ थिंग्ज राबवणे सोपे जाईल. त्याचप्रमाणे नेटवर्क व्हर्च्युअलायझेशन. क्लाउड व डेटा अॅनॅलिटिक्स यांना फायदा होणार आहे. साधारण मोबाइल वापराचा वेगही प्रचंड प्रमाणावर वाढणार आहे.
- फाइव्हजीमुळे हायस्पीड मोबाइल ब्रॉडबँड सेवा शक्य
- इंटरनेट ऑफ थिंग्जसाठीही (आयओटी) उपयुक्त
[Source: Maharashtra Times | March 28, 2018]
यासाठी सरकारने समाजातील विविध स्तरांतून मदत मागितली आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि स्टार्टअप्स या सर्वांनी एकत्र येऊन फाइव्हजीसाठी आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे सुंदरराजन यांनी सांगितले. फाइव्हजी अर्थात मोबाइल वायरलेस प्रणालीची पाचवी पिढी देशभर राबवण्यासाठी भारत हा जगभरातील देशांमध्ये अग्रेसर देश राहण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. देशाच्या 'डिजिटायझेशन' व 'डिजिटलायझेशन' या दोन्ही कार्यक्रमांसाठी लवकरात लवकर फाइव्हजी तंत्रज्ञान लागू होणे आवश्यक आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पायाभूत सुिवधांमधील आव्हानांचा देश गेली अनेक दशके सामना करत आहे. त्यामुळे आता फाइव्हजी आणणे गरजेचे झाले आहे, यावलरही त्यांनी भर दिला.
फाइव्हजी लागू करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय मंच सध्या कार्यरत आहे. यामध्ये मोबाइल सेवा तंत्रज्ञान अवगत असलेले जागतिक कीर्तीचे तज्ज्ञ, आयआयटीचे तज्ज्ञ, आयआयएससी अशा संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत. फाइव्हजीशी संबंधित उद्दिष्टे, रूपरेषा ठरवण्यासाठी या मंचाच्या वारंवार बैठका होत आहेत. फाइव्हजी तंत्रज्ञान लागू करताना स्पेक्ट्रम धोरण, वैधानिक चौकट आणि प्रायोगिक तत्त्वावरील कार्यक्रम यासंबंधानेही हा मंच विचार करत आहे.
फाइव्हजीची जादू
फाइव्हजी आल्यानंतर इंटरनेट ऑफ थिंग्ज राबवणे सोपे जाईल. त्याचप्रमाणे नेटवर्क व्हर्च्युअलायझेशन. क्लाउड व डेटा अॅनॅलिटिक्स यांना फायदा होणार आहे. साधारण मोबाइल वापराचा वेगही प्रचंड प्रमाणावर वाढणार आहे.
- फाइव्हजीमुळे हायस्पीड मोबाइल ब्रॉडबँड सेवा शक्य
- इंटरनेट ऑफ थिंग्जसाठीही (आयओटी) उपयुक्त
[Source: Maharashtra Times | March 28, 2018]
0 comments:
Post a Comment
आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी