A large repository of knowledge...

विविध नोट्स, पुस्तके, मासिके, शासकीय योजना, चालू घडामोडी अशा सर्व परीक्षाभिमुख साहित्याचे भांडार ....

YouTube Channel...

विषयवार व्हिडीओ लेक्चर्स साठी सबस्क्राइब करा आमचे यु ट्यूब चॅनेलं ...

A large repository of questions...

विविध प्रश्नमंजुषा, आयोगाचे पेपर्स, टेस्ट सिरीज पेपर्स, अशा सर्व परीक्षाभिमुख साहित्याचे भांडार...

Telegram Channel...

प्रत्येक घडामोडींच्या तत्काळ माहितीसाठी जॉईन करा आमचे टेलिग्राम चॅनेल ...

Facebook Page...

प्रत्येक घडामोडींच्या तत्काळ माहितीसाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज ...

Search This Blog

Tuesday, 24 April 2018

नेमबाजी विश्वचषक – भारताच्या शाहजार रिझवीला रौप्यपदक

दक्षिण कोरियाच्या चँगवोन शहरात सुरु असलेल्या नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या शाहजार रिझवीने रौप्य पदकाची कमाई केलेली आहे. १० मी. एअर पिस्तुल प्रकारात रिझवीने २३९.८ गुणांची कमाई करत रौप्यपदकावर मोहर उमटवली. रशियन प्रतिस्पर्ध्याने शाहजार रिझवीवर ०.२ गुणांनी मात करत सुवर्णपदाकवर आपलं नाव कोरलं. सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्ये रशियाचा आर्टेम चेर्नेसोव आणि भारताच्या शाहजारमध्ये अटीतटीची लढत सुरु होती. मात्र पहिल्या दहा संधींनंतर रिझवीने केलेल्या एका चुकीचा फायदा घेत आर्टेमने सामन्यात आघाडी घेत अंतिम संधीपर्यंत आपलं पहिलं स्थान कायम राखलं.

बल्गेरियाचा ऑलिम्पीयन सॅम्युअल डोनोकोव्हला २१७.१ गुणांसह कांस्य पदकावर समाधान मानावं लागलं. दक्षिण कोरियात सुरु असलेल्या या स्पर्धेत तब्बल ७० देशांच्या ८०० खेळाडूंनी सहभाग घेतलेला आहे. त्यामुळे शाहजारने केलेल्या कामगिरीचं देशभरात सर्व स्तरातून कौतुक केलं जात आहे.

मोहम्मद सलाह ‘सर्वोत्तम खेळाडू’

इंग्लिश प्रीमिअर लीग फुटबॉलमध्ये लिव्हरपूलचा प्रमुख खेळाडू मोहम्मद सलाहने पदार्पणातच सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार पटकावला. त्याने यंदाच्या हंगामात सर्वाधिक ४१ गोल करताना जेतेपदाचे दावेदार ठरलेल्या मँचेस्टर सिटीच्या केव्हिन डी ब्रुयनेलाही मागे टाकले. ‘‘हा माझा सन्मान आहे. मी प्रचंड मेहनत घेतली आणि त्याचे फळ म्हणून हा पुरस्कार मिळाला,’’ अशी प्रतिक्रिया सलाहने दिली.

शनिवारी झालेल्या लढतीत सलाहने वेस्ट ब्रोम्विचविरुद्ध गोल करताना ईपीएलच्या एका हंगामात सर्वाधिक ३१ गोल करण्याच्या विक्रमाशी बरोबरी केली होती. ‘‘तुमच्या नावाची तुलना सतत अव्वल खेळाडूंशी केली जाते. प्रीमिअर लीगमधील विक्रम मोडणे ही इंग्लंड आणि जागतिक फुटबॉलच्या दृष्टीने मोठे यश आहे. अजूनही तीन सामने शिल्लक आहेत आणि तो विक्रम मोडण्यासाठी मी उत्सुक आहे,’’ असे सलाह म्हणाला.

सलाहने चॅम्पियन्स लीगमध्येही आठ सामन्यांत सात गोल केले आहेत आणि त्यात लिव्हरपूल विरुद्ध मँचेस्टर सिटी यांच्यातील दोन्ही लीग लढतींचा समावेश आहे. रोमा क्लबविरुद्धच्या उपांत्य फेरीतही सातत्यपूर्ण कामगिरी करण्यासाठी तो उत्सुक आहे.

अमेरिकेतील एच १ बी व्हिसाधारकाच्या जोडीदाराच्या नोकरीवर गदा ?

अमेरिकेतील एच १ बी व्हिसाधारकांना ट्रम्प प्रशासनाने आणखी एक धक्का देण्याची तयारी केली आहे. एच १ बी व्हिसाधारक व्यक्तीच्या जोडीदाराला यापुढे अमेरिकेत नोकरी करता येणार नाही, असा नवीन नियम ट्रम्प प्रशासन करणार आहे. या निर्णयाचा फटका अमेरिकेत राहणाऱ्या हजारो भारतीय आणि त्यांच्या कुटुंबांना बसणार आहे.

अमेरिकेत बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात २०१५ पासून एच १ बी व्हिसा दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीच्या जोडीदारालाही नोकरीची संधी देण्यात आली. एच १ बी व्हिसाधारकाच्या जोडीदाराला एच ४ व्हिसाअंतर्गत अमेरिकेत नोकरी करण्याची संधी मिळत होती. २०१६ मध्ये एच ४ व्हिसा असलेल्या ४१ हजार जणांना कामाची किंवा नोकरीची संधी मिळाली होती. अमेरिकेत सध्या ७० हजार एच ४ व्हिसाधारक आहेत. यात भारतातून अमेरिकेत गेलेल्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहेत.

अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने आता एच ४ व्हिसाअंतर्गत मिळणारी नोकरीची मुभा आता बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेतील नागरिक आणि स्थलांतर सेवा विभागाचे (यूएससीआयएस) संचालक फ्रान्सिस सिसना यांनी सिनेटर चक ग्रासले यांना पत्र पाठवून या बाबतची माहिती दिली आहे. आगामी काही महिन्यांमध्येच याची घोषणा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. ट्रम्प यांच्या बाय अमेरिकन व हायर अमेरिकन या धोरणानुसार हा नवीन नियम लागू केला जाईल, असे सांगितले जाते.

प्रवाशांसाठी अच्छे दिन ! रेल्वे स्थानकं होणार विमानतळांसारखी चकाचक, २०१९ पर्यंत रुपडं पालटणार

भारतीय रेल्वे प्रवाशांना लवकरच दोन आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अगदी विमानतळांसारखी चकाचक रेल्वे स्थानकं मिळणार आहेत. मध्य प्रदेशातील हबीबगंज आणि गुजरातमधील गांधीनगर रेल्वे स्थानकांचं काम जानेवारी २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस असून महिन्याच्या सुरुवातीला लोकार्पण करण्याचा प्रयत्न आहे. रेल्वेसेववर अनेकदा वेळखाऊ प्रोजेक्ट असल्या कारणाने टीका होत असते त्यामुळेच लवकरात लवकर हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळाने (IRSDC) IRCON आणि RLDA यांच्या साथीने या स्थानकांची जबाबदारी घेतली आहे. रेल्वे मंत्रालय या प्रोजेक्टसाठी जबाबदार असणार आहे.

आयआरएसडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ एस के लोहिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हबीबगंज रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकासाचं काम ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत पूर्ण होईल. तर गांधीनगर स्थानकाचं काम ९ जानेवारी २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल. प्रवाशांना सुखसोयी मिळाव्यात हाच या प्रोजेक्टचा मुख्य उद्धेश असल्याचंही ते बोलले आहेत.

या स्थानकांची देखभाल आणि महसूल निर्मितीची जबाबदारी आयआरएसडीसीकडे असणार आहे. ‘या स्थानकांमधून जास्तीत जास्त महसूल मिळावा यासाठी खात्री करणं गरजेचं आहे. तसंच मिळणारा महसूल हा त्याच स्थानकांच्या देखभाल आणि विकासासाठी वापरला जाईल’, अशी माहिती लोहिया यांनी दिली आहे. ‘जरी आम्ही स्थानकांचा विकास केला तरी देखभाल खर्च सध्या कमी आहे. एकदा हबीबगंज स्थानक पूर्णपणे तयार झाल्यानंतर हा खर्च जवळपास चार ते पाच कोटी असेल. सोबतच मिळणारा महसूला हा वर्षाला किमान ६.५ ते सात कोटी असेल असा अंदाज आहे. हा महसून १० कोटींपर्यत जावा यासाठी आमचा प्रयत्न आहे’, असंही लोहिया यांनी सांगितलं आहे.

पीपीपी (Public-Private Partnership) अंतर्गत पुनर्विकसित केलं जाणार हबीबगंज पहिलं रेल्वे स्थानक असणार आहे. यासाठी जवळपास ४५० कोटींचा खर्च येणार आहे. यामधील १०० कोटी रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकासावर तर ३५० कोटी व्यवसायिक विकासाकरिता वापरण्यात येणार आहेत.

हबीबगंज रेल्वे स्थानकाला अगदी विमानतळासारखा लूक देण्यात येणार आहे. ‘रेल्वे स्थानकावर अतिरिक्त वेटिंग बेंच, स्वच्छ शौचालय, दुकानं याशिवाय व्हिडीओ गेम झोन्स आणि व्हर्च्यूअल म्युझिअम असणार आहेत’, असं लोहिया यांनी सांगितलं आहे. रेल्वे स्थानकाला पूर्ण एलईडी लायटिंग केलेली असणार आहेत. याशिवाय सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्याची सोय असणार आहे. याशिवाय बाईक शेअरिंग टर्मिनल्स असणार आहेत. भविष्यात इलेक्ट्रिक पिक अप वाहन, त्यांच्यासाठी चार्जिंग स्टेशन असतील. तसंच फूड प्लाझा आणि कॅफेटेरिया असणार आहेत.

गांधीनगर रेल्वे स्थानकाची वीट जानेवारी २०१७ मध्ये ठेवण्यात आली होती. दोन वर्षात स्थानकाचं काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. लोहिया यांनी सांगितल्याप्रमाणे ४२ टक्के बांधकामाचं काम पूर्ण झालं आहे. व्हायब्रंट गुजरात परिषद पार पडणार असल्या कारणाने कोणत्याही परिस्थितीत २०१९ पर्यंत काम पूर्ण करावं लागणार आहे. सध्या कामगार २४ तास काम करत आहेत. विशेष म्हणजे स्थानकावर एक फाईव्ह स्टार हॉटेलदेखील असणार आहे. प्रवाशांसाठी ट्रान्झिस्ट हॉलमध्ये ६०० असणार आहेत. तिथे बूक स्टॉल, शॉप, फूड स्टॉल आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहे असणार आहेत.

रेल्वेने विकसित करण्यासाठी ७९४ रेल्वे स्थानकांची निवड केली आहे. त्यांच्यासाठी टेंडर काढण्यात येणार आहेत. सध्या हबीबगंज आणि गांधीनगर रेल्वे स्थानकांचं काम सुरु असलं तरी सूरत, ग्वालिअरसारख्या काही स्थानकांचं डिझाइन तयार आहे.

‘अफस्पा कायदा’ मेघालयातून पूर्णतः तर अरुणाचल प्रदेशातून अंशतः हटवला

मेघालयातून पूर्णतः तर अरुणाचल प्रदेशमधून अंशतः सैन्य दल विशेष अधिकार कायदा अर्थात AFSPA कायदा हटवण्यात आल्याची घोषणा सोमवारी केंद्र सरकारने केली. सप्टेंबर २०१७ पासून मेघालयातील ४० टक्के भागात तर, २०१७ पासून अरुणाचल प्रदेशातील १६ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत अफस्पा कायदा लागू करण्यात आला होता. दरम्यान, अरुणाचलच्या ८ ठाण्यांच्या हद्दीतून अफस्पा हटवण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहखात्याने हा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. तसेच ईशान्येतील बंडखोरांच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदत निधीची १ लाखांवरून ४ लाख रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून हा निर्णय लागू होणार आहे.

या दोन महत्वपूर्ण निर्णयांबरोबरच केंद्र सरकारने परदेशी नागरिकांच्या प्रवासासंबंधी देखील मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँड या राज्यात पर्यटनासाठी जाणाऱ्या परदेशी नागरिकांना प्रतिबंधित आणि संरक्षित क्षेत्रासाठीच्या परवानग्या शिथिल केल्या आहेत. मात्र, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीनसारख्या देशांसाठी ही बंदी कायम राहणार आहे.

गृहमंत्रालयाने सांगितले की, गेल्या ४ वर्षांत ईशान्य भारतातील बंडखोरांच्या हिंसक घटनांमध्ये ६३ टक्के कपात झाली आहे. २०१७ मध्ये नागरिकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात ८३ टक्के तर सुरक्षा दलांतील शहिदांच्या प्रमाणात ४० टक्के घट झाली आहे. सन २००० च्या तुलनेत २०१७ मध्ये ईशान्य भारतातील हिंसक घटनांमध्ये ८५ टक्के घट पहायला मिळाली आहे. तर, १९९७ च्या तुलनेत जवानांच्या मृत्यूचा आकडा ९६ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे.

काय आहे ‘अफस्पा कायदा’?

आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर अॅक्ट (AFSPA) लष्कराला जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील वादग्रस्त भागात विशेषाधिकार देतो. हा कायदा अनेक कारणांनी वादग्रस्त असून या कायद्याचा लष्कराकडून दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून वारंवार केला जात असून तो हटवण्यात यावा अशी मागणीही अनेक काळापासून होत आहे.

अफस्पाच्या कलम ४ नुसार, सुरक्षा रक्षकांना कोणत्याही परिसराची तपासणी करण्याचे तसेच विना वॉरंट कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार आहे. यामुळे वादग्रस्त भागात सुरक्षा रक्षक कोणत्याही थराला जाऊन आपल्या ताकदीचा वापर करू शकते. संशयास्पद स्थितीत त्यांना कोणत्याही वाहनाला रोखण्याचे, त्याची तपासणी करण्याचे तसेच त्यावर जप्ती आणण्याचा अधिकार आहे.

सुरक्षा दलांच्या मतानुसार, १९५८ मध्ये पहिल्यांदा ईशान्य भारतात बंडखोरांशी मुकाबला करण्यासाठी संसदेत हा कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्यामुळे कठीण परिस्थितीत दहशतवादी किंवा इतर धोक्यांशी लढणाऱ्या जवानांना कारवाईत सहकार्य मिळण्याबरोबरच सुरक्षा देखील मिळते.

राज्यात राबवणार 'एक ई-चलन उपक्रम'

वाहतुकीला शिस्त लागावी आणि पारदर्शक कारभारासाठी आता राज्यात "एक राज्य-एक ई-चलन' हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी गृह विभागाने निविदा मागवल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई व नागपूर येथे हा उपक्रम सुरू केला जाणार आहे.

वाहतूक पोलिसांकडून बेशिस्त चालकांवर कारवाई करताना चालकांना दंडाची रक्कम घेऊन पावती दिली जाते. त्यामध्ये वाद व आरोप-प्रत्यारोप होतात. ही बाब लक्षात घेत, प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई पोलिसांनी दोन वर्षांपूर्वी ई-चलनला सुरवात केली होती. मुंबईत सीसी टीव्हीच्या माध्यमातूनही बेशिस्त चालकांवर नजर ठेवली जात आहे. मुंबईत ई-चलनला मिळालेला प्रतिसाद पाहून राज्यातही असा उपक्रम राबविण्याबाबत गृह विभागात वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाली. त्या चर्चेनुसार "एक राज्य-एक ई-चलन' हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबवला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूरचा समावेश असेल. प्रकल्पासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या कार्यालयात नियंत्रण कक्ष उभारला जाईल आणि तेथून प्रकल्पाचे कामकाज पाहिले जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात महामार्ग पोलिसांच्या माध्यमातून नियंत्रण कक्ष उभारून, ते कारभार पाहणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ग्लोबल ट्रॅकिंगच्या माध्यमातून डेटा गोळा करण्यात येईल. ई-चलनसाठी दहा हजार हॅण्डलेड कॅमेऱ्यांची खरेदी केली जाणार असल्याचे समजते.

असा आहे प्रकल्प
"एक राज्य-एक ई-चलन'मुळे चालकांची इत्थंभूत माहिती पोलिसांना मिळेल. चालकाने वाहतुकीचे नियम मोडले होते का, दंडाची रक्कम भरली होती का, हे सहज समजणार आहे. डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून चालक दंड भरतील.

सागरी किनारा संरक्षण प्रकल्प सुरू करण्यास मान्यता

शाश्वत सागर किनारा संरक्षण प्रकल्पांतर्गत माहीम, मरिन ड्राइव्ह, गणपतीपुळे आदी ठिकाणच्या समुद्रकिनारा संरक्षण प्रकल्पाला मान्यता देऊन सदर काम प्राधान्याने सुरू करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

महाराष्ट्र मेरी टाइम बोर्डाची 73 वी बैठक मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे संपन्न झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीस राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी सागरकिनारा संरक्षण प्रकल्पासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून 643.50 कोटी रुपये इतके कर्ज घेण्यास मान्यता दिली.
महाराष्ट्र मेरी टाइम बोर्डाच्या रुपये 321 कोटींच्या वार्षिक अर्थसंकल्पास (बजेट) मान्यता दिली. तसेच मुंबई- मांडवा (अलिबाग) रो-रो सेवा प्रकल्पाचा आढावा घेतला व प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण करावे, हा प्रकल्प सुरू झाल्यास होणाऱ्या संभाव्य वाहतूकवाढीच्या अनुषंगाने वाहतुकीचे नियोजन करावे, पार्किंगची व्यवस्था करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिल्या. तसेच, कोस्ट गार्डला डहाणू येथे जेटी उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच, विविध ठिकाणच्या जेटी प्रकल्पांनाही मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.